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मुख्य सचिव की भूमिका में इकबाल सिंह बैंस
अपने पद पर बने रहेंगें बैंस
6 महीने का मिला एक्सटेंशन
आज था रिटायमेंट का आखिरी दिन
मध्य प्रदेश डेस्क:- राज्य के मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस (Chief Secretary Iqbal Singh Bains)अपने पद पर बने रहेंगें।बैंस आज रिटायर (Retire)होने वाले थे और आज ही के दिन उन्हें 6 महीने का एक्सटेंशन मिल गया है। इकबाल सिंह के कार्यकाल की अवधि 31 मई 2023 तक के लिए बढ़ाई गई है।कहा जा रहा है कि मध्यप्रदेश में आने वाले विधानसभा चुनाव(assembly election) बैंस के पद पर रहते हुए ही पूरा होगा । रिटारमेंट के आखिरी दिन तक कोई आदेश नहीं आने की वजह से उन्होंने सभी बैठकें रद्द कर दी है।
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पहले ही मिल गए थे संकेत
बीते कुछ दिनों में असमंजस के हालात बने थे कि प्रदेश का नया मुख्य सचिव कौन होगा। इकबाल सिंह के रिटायरमेंट की तारीख नजदीक आती जा रही थी लेकिन नया नाम तय नहीं हो पा रहा था।एमपी कैडर के इकबाल सिंह बैंस 85 बैच के आईएएस अफसर हैं। मुख्यमंत्री चौहान के बीते दिनों दिल्ली दौरे के बाद यह साफ संकेत मिल गए थे कि बैंस का कार्यकाल 6 महीने बढ़ाया जाएगा।
अनुराग जैन का नाम भी रेस में
मुख्य सचिव पद के लिए सीनियर आईएएस अफसर अनुराग जैन (anurag jain)का नाम तेजी के साथ चला था. लेकिन केंद्र में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभाल रहे अनुराग जैन फिलहाल एमपी आने के मूड में नहीं हैं और यही वजह रही कि इकबाल सिंह देश का कार्यकाल अगले 6 महीने के लिए बढ़ाया गया. केंद्र सरकार ने बैंस का आदेश जारी कर दिया है.
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CM के गृह जिले सीहोर में हुई थी बैंस की पहली पोस्टिंग
पंजाब में 13 नवंबर 1962 को जन्मे इकबाल सिंह बैंस ने इलेक्ट्रॉनिक्स में प्रथम श्रेणी में ग्रेजुएशन किया है। भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयन के बाद बैंस की पहली पोस्टिंग 21 जनवरी 1993 को सीहोर में हुई थी। वे वहां 9 अगस्त 1993 तक पदस्थ रहे थे। इसके बाद उन्हें गुना का कलेक्टर बनाया गया।01 अगस्त 1996 को उन्हें भोपाल का कलेक्टर बनाया गया। भोपाल में उन्होंने विकास के साथ कानून व्यवस्था को दुरुस्त किया। इसके बाद 1 अगस्त 1999 से 1 जून 2000 तक चुनाव और लॉ एंड जस्टिस डिपार्टमेंट मध्यप्रदेश में जॉइंट चीफ इलेक्टोरल डायरेक्टर रहे।इकबाल सिंह की सबसे बड़ी खासियत ये है कि वे अपने दायित्वों के प्रति सजग अधिकारी हैं। मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस को गंभीर और सख्त एडमिनिस्ट्रेटर माना जाता है। उन्होंने ही मध्यप्रदेश में लोक सेवा गारंटी कानून को लागू करवाया था। देश में पहली बार आनंद विभाग का गठन भी उनकी ही पहल पर हुआ था।
