मध्य प्रदेश: नई शराब नीति में दिखा उमा का विरोध, प्रदेश के सभी शॉप बार होंगे बंद

• मध्य प्रदेश की 2023-24 की नई शराबनीति

• सरकार ने प्रदेश के सभी अहाते और शॉप बार बंद करने का निर्णय लिया

• नई शराब नीति 1 अप्रैल 2023 से लागू होंगी।

भोपाल। मध्य प्रदेश की 2023-24 की नई शराबनीति को रविवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी हैं। नई शराब नीति में सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती की मांगो को पूरा किया है। सरकार ने प्रदेश के सभी अहाते और शॉप बार बंद करने का निर्णय लिया हैं। इनकी संख्या करीब 2611 हैं। नई शराब नीति 1 अप्रैल 2023 से लागू होंगी।

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कैबिनेट की बैठक के बाद गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया को बताया कि शराब को हतोत्साहित करने की दिशा में मुख्यमंत्री लगातार आगे बढ़ रहे है। 2010 से आज तक मध्य प्रदेश के अंदर कोई नई शराब की दुकान नहीं खोली गई। जबकि बंद की गई। नर्मदा सेवा यात्रा के दौरान प्रदेश में 64 दुकानें बंद की गई। इस वर्ष भी आबकारी नीति में शराब को हतोत्साहित किया गया है।

गृहमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी शराब के अहाते बंद किये जा रहे हैं। अब कोई अहाता प्रदेश में चालू नहीं रहेगा। इसी तरह से सभी शॉप बार भी बंद किए जा रहे हैं। मदिरा दुकानों में बैठ कर पीने की अनुमति नहीं होगी। इसी तरह से धार्मिक संस्थान, गर्ल्स हॉस्टल और सभी प्रकार की शैक्षणिक संस्थानों के आसपास शराब की दुकानों का दायरा 50 मीटर से बढ़ाकर 100 मीटर किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार इससे प्रदेश की करीब 200 के करीब दुकानें प्रभावित होंगी। अभी प्रदेश में 3608 शराब की दुकानें हैं।

वहीं मिश्रा ने कहा कि शराब पीकर वाहन चलाने वालों के ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित करने के प्रावधान कड़े करना भी तय किया हैं। शराब के नशे में खतरनाक तरीके से वाहन चलाने वालों की सजा को भी बढ़ाने पर भी विचार किया गया हैं। प्रदेश में 2022-23 में आबकारी विभाग ने 1300 करोड़ राजस्व का अनुमान लगाया था, जिसमें से जनवरी 2023 तक 900 करोड़ के करीब राजस्व मिल चुका है। नई शराब नीति 1 अप्रैल 2023 से लागू होंगी।

बता दें पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती नई शराबनीति को लेकर सरकार को चेतावनी दी। उमा ने तीन दिन भोपाल के अयोध्या बायपास स्थित मंदिर में तीन दिन प्रवास भी किया था। उमा ने शिवराज सरकार को नई शराब नीति के लिए सुझाव दिये थे। इसमें अहातें बंद करने, धार्मिक, शैक्षणिक संस्थानों के आसपास से शराब दुकानों की दूरी का दायरा बढ़ाने, शराब दुकानों के आगे उससे होने वाले दुष्परिणामों के होर्डिंग लगाने समेत अन्य सुझाव दिये थे। उमा के तेवर से प्रदेश की नई शराब नीति पर सरकार निर्णय नहीं ले पा रही थी। अब सरकार ने उमा भारती की मांगों को मानते हुए नई शराबनीति लागू की हैं।

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